हिमाचल प्रदेश में अगले पंचायत चुनाव 2026 जनवरी महीने में होने वाले हैं। पंचायती राज मंत्रालय (PRI) के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की आधिकारिक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।
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| Himachal Pradesh election 2026 |
2026 पंचायत चुनावों में नया नियम
हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस बार पंचायत चुनावों की पुरानी व्यवस्था में बदलाव किया है।
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अब आरक्षित सीटों (SC, ST और OBC) पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी (तहसीलदार) द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा।
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पहले सिर्फ शपथ पत्र देने से काम चल जाता था, लेकिन अब शपथ पत्र की जगह प्रमाणित जाति प्रमाणपत्र ज़रूरी है।
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यदि कोई उम्मीदवार गलत प्रमाणपत्र देगा तो उसका चुनाव तुरंत रद्द किया जा सकेगा और उसे अयोग्य करार दिया जाएगा।
इस नए नियम से पंचायत चुनाव प्रक्रिया और भी पारदर्शी और मजबूत हो जाएगी।
पंचायत चुनावों की त्रिस्तरीय प्रणाली
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हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत होते हैं:
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वार्ड पंच और पंचायत प्रधान
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पंचायत समिति (BDC) सदस्य
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जिला परिषद (Zila Parishad) सदस्य
इन सभी पदों पर आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को अब जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
2021 पंचायत चुनावों की झलक
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चुनाव तीन चरणों में हुए:
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17 जनवरी 2021 – 1,227 ग्राम पंचायतों में मतदान
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19 जनवरी 2021 – 1,208 ग्राम पंचायतों में मतदान (80% मतदान)
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21 जनवरी 2021 – 1,137 ग्राम पंचायतों में मतदान (81% मतदान)
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कुल 3,615 ग्राम पंचायतें थीं, जिनमें से 3,583 पंचायतों में मतदान हुआ।
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कुल मतदान दर – लगभग 80.4%, जिसमें महिलाएँ (82.1%) पुरुषों (78.7%) से आगे रहीं।
2025–26 की मौजूदा स्थिति
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ग्राम पंचायतें – लगभग 3,577 (पहले 3,615 थीं)
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पंचायत समितियाँ (Blocks) – अब कुल 91 ब्लॉक
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जिला परिषद वार्ड – 249 वार्ड (जिनमें से 125 वार्डों की सीमाओं में बदलाव हुआ है)
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2026 चुनावों की सीटें – अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं
हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 में इस बार कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। नए नियमों के तहत जाति प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा, जिससे चुनाव अधिक पारदर्शी होंगे। अभी तक सीटों की अंतिम संख्या तय नहीं हुई है, लेकिन दिसंबर 2025 तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्थिति साफ हो जाएगी।
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